लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि जिल्ला स्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न


राजकुमार कार्की

 चैत ९ । लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजना ब्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । युएनएफपीएको आर्थीक सहयोग तथा सिएमसी नेपालको समन्वयमा सोमबार सदरमुकाममा बैठक सम्पन्न भएको हो । परियोजना, अन्तिम फेजमा भएकाले  जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा न्युनिकरण कार्यक्रम निरन्तरताको बारेमा छलफल र समिक्षा गरिएको युएनएफपीए नेपालका कार्यक्रम संयोजक रेखा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख टेकराज भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लास्थित आठ वटा स्थानीय तह मध्ये खिजीदेम्बाबाट उपाध्यक्ष, लिखुबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र चम्पादेवीबाट उपाध्यक्षको उपस्थिति रहेको थियो भने नगरपालिकाबाट प्रमुख उपप्रमुख र ४ वटा स्थानीय तहबाट अध्यक्ष उपाध्यक्षको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी महिला शाखाका प्रमुखहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा ९ वटा प्रस्तावित विषयमा छलफल तथा निर्णय गरिएको छ ।

एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र जिल्ला स्तरीय कार्ययोजना ०८२÷०८३ देखि ०८६÷८७ पारित गर्ने निर्णय गरिएको छ । एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत केश मेनेजरको पद रिक्त रहेको पदमा सिद्धिचरण नगरपालिकाले नियुक्ती गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि विविध कारणले नियुक्त गर्न नमिलेका कारणले रिक्त रहेको पदमा जिल्ला अस्पतालको नेतृत्वमा पाँचौ तहको कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

युएनएफपीए र स्थानीय तहको समन्वयमा परिवर्तनशिल महिला सामूदायिक संस्थाद्वारा लैगिक हिंसा पिडित र आश्रीत बालबालीकाहरुको उद्धार तथा पुनसर््थापनाको लागि सन्चालीत अल्पाकालीन सुरक्षीत आवास गृह (सेफ हाउस) को को दिर्घकालीन ब्यवस्थापनको लागि सिद्धिचरण नगरपालिका २३ प्रतिशत र अन्य सात वटा स्थानीय तहबाट ११ प्रतिशतका दरले बजेट ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । आवास गृहका कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहका अध्यक्षहरुको उपस्थितिमा छलफल गरि निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई लैंगिक हिंसा निवारण कोष आ.व. ०८२÷८३ मा बजेट कटौती गरिएकोले ०८३÷८४ मा कोष कटौती नगरी उपलब्ध गराईदिन मन्त्रालय समक्ष जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसै गरी लैंगिक हिँसा सम्बन्धी विषय पाठ्यपुस्तकमा समाबेश गर्न स्थानीय तह समक्ष जिल्ला समन्वय समितिले पत्राचार मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसा न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम आवश्यक रहेकाले यसको निरन्तरताका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको पालिका अध्यक्षहरुले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । 

प्रतिक्रिया