लैंगिक हिंसा सम्बन्धीका विषय स्थानीय पाठ्यक्रममा समाबेश गर्न पत्रचार गर्ने निर्णय


समचार संक्षेप

- लैंगिक हिंसा सम्बन्धीका विषय स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा समाबेश गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई  जिल्ला समन्वय समितिले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

- समाजमा ब्याप्त लैंगिक हिंसालाई न्युनीकरण गर्न हिंसा सम्बन्धीका विषय पाठ्यपुस्तकमै राखेर अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने विषय उठेको छ 

- प्रदेश सभा सदस्यद्वय प्रदिप कुमार सुनुवार र बाबुराम गौतमले लैंगिक हिंसा निवारण कोषको आवश्यक रहेकाले कोष कटौती गर्न नहुने भन्दै उलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताउनु भयो ।

राजकुमार कार्की

 भदौ १८ । लैंगिक हिंसा सम्बन्धीका विषय स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा समाबेश गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई  जिल्ला समन्वय समितिले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ १७ गते बसेको  लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि जिल्लास्तरीय समन्वय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । युएनएफपीएको सहयोगमा सिएमसी नेपालको आयोजनामा जिल्लास्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं लैंगिक हिंसा सम्बोधन समन्वय समितिका अध्यक्ष टेकराज भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख लगायत सदस्यहरु, स्थानीय तहका अध्यक्ष  उपाध्यक्षहरु, प्रमुख जल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु लगायतको उपस्थितीमा छलफल गरिएको युएनएफपीएकी जिल्ला संयोजक रेखा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

समाजमा ब्याप्त लैंगिक हिंसालाई न्युनीकरण गर्न हिंसा सम्बन्धीका विषय पाठ्यपुस्तकमै राखेर अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने विषय उठेको छ । हिंसा सम्बन्धी गरिएका तालीम, गोष्ठी, अभिमुखीकरण लगायतका कार्यक्रमले केहि हद सम्म न्युनीकरण भएको भएपनि हिंसा हुनै नदिन हिंसाका विषय अध्ययन गराउनु पर्ने विज्ञहरुको समेत सुझाव रहेको छ । अशिक्षा र अज्ञानताका कारण हिंसाका घट्ना बढी हुने भएकाले सानै उमेरका बालबालीकालाई  हिंसाको बारेमा अध्ययन अध्यापन गराउदा  बढी प्रभावकारी हुने आम बुझाई छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने पाठ्यक्रममा लैंगिक हिंसा सम्बन्धीका विषय समेटेर अध्ययन, अध्यापन  गरानुपर्ने विषय उठेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउन जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले जिल्लास्थित सबै पालीकाहरुलाई पत्रचार गरी अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लैंगिक हिंसा सम्बन्धी परियोजना लागु भएका जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहहरुमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्न अभिमुखीकरण छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जानकारी संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई लैंगिक हिंसा निवारण कोष आर्थीक वर्ष ०८२÷०८३ बजेटमा कटौती गरेको छ । उक्त कोष स्थानीय तहमा आवश्यक रहेकाले कोष कटौती नगरी कोष उपलब्ध गराईदिन कोशी प्रदेश सरकार समक्षअनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको सिएमसी नेपालका स्वास्थ्य संयोजक घनश्याम शर्माले  जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्यद्वय प्रदिप कुमार सुनुवार र बाबुराम गौतमले लैंगिक हिंसा निवारण कोषको आवश्यक रहेकाले कोष कटौती गर्न नहुने भन्दै उलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताउनु भयो ।

एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) रुम्जाटारमा दर्ता भएका हिंसाका घट्ना मध्ये बलत्कार ८२ वटा, यौन दुब्र्यवहार ४३ वटा, शारीरिक दुव्र्यवहार २४१ वटा, जबरजस्ती बालविवाह २ वटा, श्रोतसाधनबाट बन्चित ७४ वटा, भावनात्मक दुव्र्यवहार ६५८ गरी जम्मा १ हजार १०० छन । यो सन्  २०२१ अगस्ट देखि सन् २०२५ जुन सम्मको तथ्यांक हो ।

त्यसैगरी  सुरक्षीत आवास गृहमा सेवा लिनेको संख्या २९३ रहेको छ । सिद्धिचरण नगरपालिका बाट ९३ जना, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाबाट ४१ जना, मोलुङ गाउँपालिका बाट ६४ जना, चिशंखुगढी गाउँपालिकाबाट ४० जना, सुनकोशी गाउँपालिका बाट ५ जना खिजीदेम्बा गाउँपालिकाबाट ४ जना चम्पादेवी गाउँपालिका बाट २ जना, लिखु गाउँपालिका बाट ४ जना र अन्य आसपासका जिल्लाहरु बाट सेवा लिनेको संख्या ४० जना रहेको छ । यो सन्  २०२१ अगस्ट देखि सन्२०२५ जुन सम्मको तथ्यांक हो ।


प्रतिक्रिया