जसले कुलीङ पिरियड जन्मायो, उहि नैतिक प्रश्नको घेरामा

राजकुमार कार्की

साउन २२ । अहिले चर्चामा रहेको कुलीङ अफ पिरियड न कसैलाई थाहा थियो, न त कसैलाई चासो नै । कुलीङ अफ पिरियड सामान्य नागरिकको जनजिविका सँग जोडिएको र जोडिने विषय भने होइन । आज सम्म न कसैले बोलेको विषय हो,  न कसैले लेखेको विषय हो  ! तर आज यो शब्द, सबै नागरिकको मनमस्तिष्कमा झुण्डिएको छ । ठुलाठुला सञ्चार माध्याम  देखि  विभिन्न सामाजिक सन्जालमा समेत यसको ब्यख्या, विश्लेषणका लेखहरु पढ्न र हेर्न पाइन्छ ।  यो अवसरको सिर्जना, राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति एवं ओखलढुंगा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य रामहरि खतिवडाले गर्नुभयो ।

संविधान बनेको लामो समय सम्म पनि संघीय कर्मचारी ऐन बन्न सकेको थिएन । राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा नियुक्त भएपछि विधेयकले निरन्तरता पाएको थियो । विधेयकलाई मुर्तरुप दिन समितिको चार दर्जन भन्दा बढी बैठक र उपसमिति समेतमा छलफल गरी सर्वसम्मत पारीत गरेर प्रतिनिधी सभामा पेश गर्न सफल भएकोे थियो ।

उहाँले कुलीङ अफ पिरियडको वास्ता नगरी संघिय निजामती विधेयक पारीत गरेको भए, आज चौतर्फी प्रशंसा र बधाइको पात्र बन्नुहुन्थ्यो । तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन, उच्च ओहोदाका कर्मचारीको कब्जामा रहेको संवैधानीक आयोगका प्रमुखहरुको नियुक्तीमा सिस्टम बसाउने विधिको प्रयोग गर्न खोज्नुभयो । त्यो विधी थियो ‘कुलीङ अफ पिरियड’ । जुन विधीमा, कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा गरेको मितिले दुइवर्ष सम्म संवैधानीक नियुक्ती लिन नपाउने ब्यवस्था हो । यो विधीले क्षमतावान तर, कम पहुँच भएका नेपाली नागरिकले पनि संवैधानीक नियुक्तीको अवसर पाउने संभावना हुन्थ्यो । उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा, कर्मचारी विधेयकमा कुलीङ अफ पिरियडको ब्यवस्था गरिएको र यसले राज्यमा सुशासनको विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताउदै आउनुभएको थियो ।

 यो विधेयकमा प्रयोग भएको कुलीङ अफ पिरियडले उच्च ओहोदामा रहेका कर्मचारीहरुको निद हराम भएको थियो । विधेयकमा प्रयोग भएको कुलीङ अफ पिरियड हटाउन ठुला राजनीतिक दलका नेताहरुको आड र भरोसामा कर्मचारीले नै तोडमोड गरेको हुनसक्छ । तर यहाँ त ‘धान खाने मुसो, चोर पाउने भ्यागुतो’ भने जस्तै भयो । यो भन्दा अगाडी पहुँचको आधारमा संवैधानिक आयोग लगायतका ठाउँमा नियुक्ती लिने प्रचलन रहेको जगजाहेर छदैछ । यदि यो व्यवस्था लागु भएको खण्डमा क्षमतावान तर कम पहुँच भएका नागरिकले पनि समान अधिकार प्राप्त गर्छन ।

जसले कुलीङ अफ पिरियडको व्यवस्थाको लागि लड्यो उसैमाथी जघन्य अपराधी जस्तो बनाएर निच र क्रुर ब्यवहार रामहरि माथी गरिदैछ । विपक्षी दलका नेताले विरोध गर्नु, राजनीतिमा स्वभाविक मानिएला ! तर कर्मचारी विधेयक, सभापति खतिवडा एक्लैले एउटा अध्यारो कोठामा बसेर लेखेर ल्याएको जस्तो गरेर खेदिनु न्याय संगत होइन । रामहरिले नै कुलीङ अफ पिरियड एक्लैले खुसुक्क हटाउने आँट गरेछन् रे ! अनि, समितिमा रहेका, नेपाली कांगे्रसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल            (प्रचण्ड), अशोक कुमार राई, चित्र बहादुर केसी लगायत विभिन्न दलका २६ जना नेताहरुले ख्याल गर्नुपर्दैन ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । अझ ! प्रतिनिधी सभामा विधेयक माथी छलफल गर्दा थाहा नपाउने माननीयहरु, अहिले नैतिकक्ताको पाठ सिकाउदै, रामहरिले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्दै हिड्दा चार वटा औँला आफैतिर फर्केको पनि ख्याल गर्नेकी ? मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले खुलेआम रुपमा कुलीङ अफ पिरियडको ब्यवस्था हटाउनु पर्छ भनेर हिडिरहनु भएको छ । तर उहाँलाई कारबाही र राजीनामाको विषयमा कोहि चुईक्क नबोल्नुले  राजनीतिक प्रतिशोध र राजनीतिक आँत्मरक्षाको प्रतिक मात्रै हो ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु विधेयकमा प्रयोग भएको कुलीङ अफ पिरियडको ब्यवस्था हटाउन सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीलाई पनि दबाब दिएको समचारहरु बाहिरिएका थिए ।

समितिमा विधेयक पारित गर्ने बेलामा कर्मचारीले कुलीङ अफ पिरियडको ब्यवस्था नराखी दिन पटक पटक अनुरोध गरेको र त्यो अनुरोधलाई नमान्दा कर्मचारीको समुहले लछारपछार समेत गरेको सभापति खतिवडाले एक अन्तरवार्तामा बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार, ‘कर्मचारीले लछारपछार गर्दा मेरो संसदको लोगो हरायो, संसद जाने बेलामा अर्काे लोगो खरिद गरेर गएँ ।’

नेकपा एमालेका सांसद एवं छानविन समितिका सदस्य नारायण प्रसाद आचार्यले  कुलीङ अफ पिरियडको छलछाम हुनुमा सिंगो संसद जिम्मेवार हुनुपर्ने, र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका २७ जना सदस्यमाथी प्रश्न उठेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

छानविन समितिको प्रतिवेदनमा सभापतिको हैसियतमा हस्ताक्षर भएकाले यसको नैतिक जिम्मेवारी रामहरि खतिवडाले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको समचार आएको छ । जानकारी अनुसार, छानविन समिति गठन भएको दिन देखि नै रामहरि खतिवडाले समितिको सभापतिको हैसियतमा उपस्थित हुने, बैठक बोलाउने, गाडी सुविधाको प्रयोग गर्नु भएको छैन ।

छानबिन समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यसँग छानबिन समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यसँग