प्रजातन्त्रको अपहरण ‘२०१७’ साल

राजकुमार कार्की 

भदौ २७ । २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको बहुमतका कारण सरकार गठन गरी गतिविधी गर्न थाल्यो । सरकार गठन भएको छोटो समयमा थुप्रै सुधारका कामहरु शुरु गरिसकेको थियो । लोकसेवा आयोगको पुनर्गठन, योग्यताको आधारमा नियुक्ती र पदोन्नती गर्ने प्रणालीको सुरु गरियो । कर्मचारीहरुको तलब रु ३० बाट न्युनतम रु ४५ बनाईयो  भने राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको तलब ७ सय बनाईयो । मन्त्रीमण्डलले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको जाँच गर्न विभागीय सचिवहरुको साप्ताहिक छलफल प्रधानमन्त्री सँग हुने ब्यवस्था मिलाइयो । राजाले भेट गर्न चाहेको अवस्था बाहेक कुनैपनि मन्त्री वा सचिवले प्रधानमन्त्रीको लिखित स्वीकृति विना राजाको  भेट गर्न नपाउने ब्यवस्था गरियो । ५ सदस्यीय भ्रष्टचार निवारण आयोग गठन भयो । पूर्वाञ्चल, माध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल गरि तीन स्थानमा उच्च न्यायलयहरु कायम गरियो ।

बिर्ता र जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य गरियो । भूमिहिन किसानलाई जग्गा वितरण गरियो, जंगललाई राष्ट्रियकरण गरियो । करको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याइयो । र २०१६÷०१७ सालमा वार्षिक आय रु २५ लाख हुने अनुमान गरियो । बिदेशी लगानीलाई भित्¥याई औद्योगिक विकास गर्ने नीति बनाई काम गरियो । जस अनुसार रुसले नेपालमा एउटा बिजुली उत्पादन केन्द्र, एउटा चुरोट कारखाना  र एउटा चिनी कारखाना खोल्ने भयो । सुती कपडा उत्पादन कारखाना खोल्न भारतीयसँग आग्रह गरियो । भारतसित गण्डक सिञ्चाई सम्झौता गरियो जुन भारतीय पूँजीको लगानीमा १० वर्षमा तयार हुनेथियो । र नेपालको १ लाख ५० हजार एकड जग्गाको सिञ्चाई हुनेथियो । भारतसँग गरिएको सन १९५० को ब्यापारिक सन्धिको ठाउँमा सन १९६० सेप्टेम्बर ११ मा अर्काे ब्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरियो । जसबाट नेपालले समुन्द्र सम्म पुग्ने र भारतमा दुइवटा बन्दरगाहको सुविधा प्राप्त ग¥यो । यो सँगै नेपालले तेश्रो मूलुक सँग आयात र निर्यात गर्न स्वतन्त्र भयो । भा.रु. १०० को ने.रु १६० तोकियो र नेपाल राष्ट्रबैंकका शाखाहरु खोलीए ।

सरकारले एकपछि अर्काे जनसुधारका कामहरु गरेको देखेर बिपक्षी (पराजीत नेता) हरुलाई पचेन । उनिहरुले चुनावमा धाँधली भयो, असंवैधानीक तरिका अपनाईयो, बिदेशी पूँजीको बलले जितेको आरोप लगाउदै चुनावै रद्ध गराउने खेलमा लागे । प्रजातान्त्रीक पार्टी, प्रजापरिषद र प्रजातान्त्रीक महासभाका अध्यक्षहरु  (डा. के आई सिंह, टंक प्रसाद आचार्य र रङ्गनाथ शर्मा) मिलेर सन् १९५९ जुन १ मा सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सरकारको बिरोध गर्न एक मोर्चाको गठन समेत गरेका थिए । भूमीसुधारको नियमका कारण भूमीपति, राणाहरु र जमिन्दारहरु पनि रुष्ट थिए । उनिहरुले पनि सरकार विरोधी गतिविधीमा सहयोग गर्ने नै भए ।

उता भारत र चिनबिच हिमालय क्षेत्रमा शीतयुद्ध, एकअर्काका कट्टर विरोधी थिए । यो उनिहरुको आपसी मामलामा बिपी कोइराला बोल्नु भएको थिएन । बिपी कोइरालाले लिएको मौन नीति बिपक्षी दलहरुलाई मन परेको थिएन । बिपी कोइरालाको सरकारले, हिमालय पहाड माथीको चीनको दाबीको बिरोध गर्दै चीनको भारत माथीको आक्रमण नेपाल माथीको आक्रमण सम्झिइनेछ भन्ने भनाई राख्नुपर्छ भन्ने बिपक्षी दलको माग थियो । र भारत सरकारसँग सैनीक सम्झौता गरोस भन्ने बिपक्षी दलको चाहना बिपी कोइरालाले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । चीन र नेपालको सिमा बिवादलाई कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने पक्षमा कोइराला हुनुहुन्थ्यो । सन् १९६० मार्चमा बिपी कोइराला चीन भ्रमण गएको बेला चीनसँग एक सम्झौता  गर्नुभयो । सम्झौतानुसार  चीनले नेपालको कुनै क्षेत्रमाथी आक्रमण नगर्ने, सीमाको निर्धारण हुने, सीमाको २० माइलको क्षेत्रको असैनीकीकरण गरिने र नेपाललाई चीनले रु १० करोड बराबरको आर्थीक सहयोग गर्ने भयो । चीन भ्रमणमा रहेको बेलामा बिपी कोइरालाले यस्तो बक्तब्य दिनुभएको थियो । ‘ठुला वा साना कुनै पनि राष्ट्रको एक इन्च पनि जग्गा अधिग्रहण गर्नाले विश्व शान्तिलाई खलल पार्छ । एशियाको शान्ति भंग भएमा फेरि अँध्यारो युग आउने भएको हुँदा ठुला र साना सबै एशियाली राष्ट्रहरुले शान्तिपुर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तलाई मान्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

तर चीनले सम्झौतालाई उल्लङ्घन गर्दै सीमाक्षेत्रमा एक नेपालीको ज्यान लिने कार्य ग¥यो । यसको नेपालले घोरभत्र्सना गर्दै क्षतिपुर्तिको माग ग¥यो, र चीनले १० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुप¥यो । तर बिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्न छोडेनन् । उनिहरुले सरकारको बिरोध अभियान नै सन्चालन गरे । डा. के आई सिँहले सरकारलाई कर नतिर्ने अभियान चलाए भने गोरखा परिषदले जनतालाई विद्रोह गर्न उक्साएका थिए भने । धनी वर्गले सम्पादकहरुलाई प्रलोभनमा पारी हातमा लिएर  सरकार बिरुद्धमा समचार छाप्न समेत लगाएको लेख समेत भेटीएको छ । सन् १९६० अप्रिलमा सरकारको बिरोधमा जनहित संघ गठन गरी सरकारको बिरोधमा हड्ताल र प्रदर्शन शुरु ग¥यो ।

पश्चिमी क्षेत्रमा पारिवारिक अदालत समाप्त गरी अदालत कायम गरेकाले बझाङका राजा रामजङ्गका छोरा ओमजङ्गले त्यस अदालतलाई कागजात बुझाउन अस्वीकार गर्दै न्यायधिसलाई कैद गर्ने धम्की समेत दिएका थिए । केन्द्रीय सरकारको बिरोध गर्दै स्वतन्त्र सरकार समेत गठन गरे । सरकारले ओमजङ्गलाई प्रहरी कार्वाही गर्न खोज्दा ओमजङ्ग भागेर लखनउ पुगेका थिए । आन्दोलन रोकिए पनि त्यहाका सामन्तहरुमाथी भने नकारात्मक असर भने बाँकी नै  रहेको थियो ।

शाहबंशको पुख्र्यौली थलो गोरखामा राजभक्त र राणाभक्तहरु थिए । त्यसैकारण गोरखादल र कर्मबीर महामण्डलको प्रेरणाले त्यहाँ गम्भिर समस्या उत्पन्न भयो । त्यस क्षेत्रका जनताले कर तिर्ने र जंगलको राष्ट्रियकरणको बिरोधको अभियान चलाए । रिण लिने र दिने, भूमीपति एवं जग्गाहिन कृषक बिच संघर्ष शुरु भयो । भूमीपतिको जग्गा जफत गर्ने, महिलाहरुको चुल्ठोमाथी कर लगाउने सरकारको नीति भएको हल्ला कर्मवीर महामण्डलका नेता योगी नरहरिनाथ एवं उनका समर्थकहरुले फैलाएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकहरु उत्तेजीत भई सन् १९५९ अक्टोबर २५ मा लगभग ३ हजार खुकुरी, लाठी एवं तरबार धारी विद्रोहीहरुले बडाहाकीमका कार्यालयमाथी आक्रमण गरे प्रहरीको गोलीले ७ जनाको मृत्यु भयो । अन्य ७ जना घाइते भए ।

गोरखा गोलीकाण्ड र बझाङ बिद्रोह हुँदा राजा महेन्द्र सन् १९६० अक्टोबरमा ब्रिटेन जानुभएको थियो । यि सबकुरा राजा महेन्द्रलाई ब्रिटेनमै खबर पु¥याईयो । सन १९६० डिसेम्बर ६ मा राजदरबार अगाडी गई जनताले मुिक्त पाउँ भनी राजासँग गुहार मागेका थिए । जनताले राजदरबार अगाडी यसरी गुहार मागेपछि राजालाई के खोज्छस काना, आखो भने झै भयो । सन् १९६० डिसेम्बर १५ मा तरुणदलको कार्यक्रममा सहभागी भएको बेलामा प्रधानमन्त्री सहित नेताहरुलाई पक्राउ गरी बन्दी बनाईयो । सन् १९६० डिसेम्बर २७ (२०१७ पौष १२) मा महेन्द्रको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरियो । र २०१७ साल पौष २२ मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती ब्यवस्थाको घोषणा गर्नुभयो ।