राजकुमार कार्की
असोज २९ । हामी नेपाली क्रान्तिलाई सफल पार्न दत्तचित्त भएर एकजुट हुँदै निर्णायक संघर्षको नजिक आइपुगेका थियौँ । त्यसैबीच हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, सम्पुर्ण दक्षिण यशियाको राजनीतिमा अर्काे एउटा नयाँ महत्वपुर्ण परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो । हामीले नयाँ परिस्थितिको निरुपण गर्न प्रारम्भ ग¥याँै र हाम्रा लागि राष्ट्रिय एकता समझदारी प्रश्न त्यो क्रान्तिभन्दा महत्वपुर्ण देखिन थाल्यो । दक्षिण यशियाका विभिन्न मुलुकमा तत्काल भईरहेका घटनाहरुबाट के सिद्ध हुँदै थियो भने सम्पुर्ण दक्षिण यशियामा राजनीतिक अस्थिरता र सङकटको एउटा भयानक लहर उत्पन्न हुन लागेको छ । यस क्षेत्रको कुनै पनि मुलुक, कुनै पनि सत्ता र कुनै पनि तत्व यस परिवर्तनको भेलमा बग्न सक्ने स्थिति सर्वत्र अनुभव गर्न थालिएको थियो र स्वयम राजाले सिँहासनमा आसिन हुँदा राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले पनि त्यस ब्यापक अनुभुतिलाई पुँष्ट्याई गर्न लागेको थियो । त्यसले देशभित्र विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र संकटलाई मात्र ब्यक्त गर्दैनथ्यो, बरु त्यस स्थितिमा हाम फाल्ने बाह्य तत्वहरुले सुरु गर्ने छद्म संघर्षको स्थितिको भयावह स्वरुपलाई पनि स्वीकार गरेको संकेत मिलेको थियो । हामीले पनि त्यस संकटलाई ठम्याएको थियौ । वस्तुतः हामीले सधैभरी त्यसै प्रकारका संकट टार्नका लागि नै जनशक्तिलाई राजशक्ति सँग संयुक्त पार्ने प्रयत्न गरिआएका थियौँ । संकटको निदानका हकमा राजा र हाम्रो मतभेद त्यति धेरै रहेन । तर समाधानको हकमा भने हामीबीच निकै ठुलो अन्तर विद्यमान रह्यो । हाम्रो दृढ धारणा थियो, प्रजातन्त्र बेगर राष्ट्र रहदैन,राष्ट्र ने नरहे राजा रहने पनि प्रश्न आएन । प्रजातन्त्र बेगरको राष्ट्र कायम राख्ने राजाको सम्पुर्ण प्रयत्न विफल हुन लागेपछि राष्ट्रलाई जोगाउन राजाबाट शान्तिक्षेत्रको घोषणा गराउदैमा नेपालको संकट टर्ने थिएन । त्यस्ता घोषणाहरु त कागजमा मात्रै टल्कीन सक्दथे । स्थायीत्व र शान्तिको यथार्थ सुनिश्चित्ता त ब्यापक तवरको राष्ट्रिय एकता र समझादारीमा निहित थियो । हामीले त्यसका लागि संघर्षको स्थितिलाई समाप्त पारेर मूलुक भित्र प्रबेश गर्ने एउटा साहसिलो र निर्णायक पाईला चाल्ने अठोट ग¥यौँ । राजाले त्यस कुरामा कुनै ध्यान नदिएपनि राष्ट्रिय हित र प्रजातन्त्रका लागि हामीले एउटा गम्भिर जोखिम लिने अठोट पुरा गरेका थियाँै । यो नीति आत्मसमर्पणको थिएन, पराजय र नैराश्यको पनि थिएन । वस्तुतः यस नीतिका लागि क्रान्तिका क्रममा भन्दा बढी शाहस र आशाबादी हुनुपरेको थियो । हामीले राष्ट्रिय एकताका लागि प्रजातन्त्रलाई मुलभूत आधार बनाएको थियौँ । प्रजातन्त्र बेगर राष्ट्रियता र राष्ट्रियता बेगर प्रजातन्त्र संभव छैन भन्दै प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको अन्योन्याश्रीत मान्यता नै विद्यमान राष्ट्रिय संकटको एकमात्र निदान हो भनेर हामीले मुलुकभित्र प्रबेश गर्दा यस ब्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरुलाई हाम्रो आवश्यक्ताको निधो गर्न वर्षाै लाग्यो र यस बीचमा हामीले अनेकौ दुख कष्ट र मुद्दामामिलाहरुमा परेर समय बेतित गर्नुप¥यो । तर आज आएर खासगरी जेठ १० गतेको शाहि घोषणापछि त्यस राष्ट्रिय एकताको नीतिका सम्बन्धमा हाम्रो संगठनबीच कुनै मतभेद रहेन । राष्ट्रिय एकताको आव्हान, हाम्रो संगठनात्मक जीवनको एउटा अत्यन्त नै विवादपूर्ण र कठिन निर्णय थियो । एकपटक पुनः देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरुको उचित विवेचना र राजनीतिक परिस्थितिको ठीन निदान गर्न सकेको हुनाले नै हामीलाई राष्ट्रिय एकताको नारामा यति ठुलो सफल्ता हुन आएको छ । विगत जेठ १० गतेको शाहि घोषणाले राजा र जनताको आमने सामनेको स्थितिलाई समाप्त पारेर राजा र जनतालाई एउटै किनार रहेको सहयात्री बनाईदिएको छ । मलाई निःसङ्कोच भन्न मन लागेको छ, अव त्यस निर्णय पछि राजा राष्ट्रिय हितका उन्नायक होइबक्सेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख निर्णायक शक्तिहरुबीचको आजको यो सहमति एउटा क्रान्तिकारी घटना हुन गएको छ । र मैले यसलाई २००७ साल पछिको दोश्रो महत्वपुर्ण क्रान्ति मानेको छु । आज हामीले यस बदलिदो परिस्थितिलाई ठिक किसिमले ठम्याउन र सहि दृष्टिकोण बनाउन सकेको खण्डमा प्रजातन्त्र हामीबाट धेरै टाढा छैन । आज राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा राखिएको पञ्चायत ब्यवस्थाको क्रमिक सुधार वा बहुदलिय ब्यवस्था मध्य कुन रोज्ने भन्ने कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार पाएर २००७ सालको क्रान्तिको एउटा उपलब्धी रहेको जनताको राजनीतिक संप्रभुता प्रतिस्थापित हुन पाएको छ । यस जनमत संग्रहले राजनीतिक विवाद हल गर्ने एउटा नियम बसाउन खोजेको छ । यो परिपाटीको रुपमा मान्य विकसित हुदै गयोभने देशको कुनै पनि गम्भिर विवादको विषयलाई यसै प्रकारको छलफलको वातावरणमा विवादको टुंगो लगाउन सकिन्छ । यस तरिकालाई कायम राख्न सके यस देशमा आशंका गरिएको बाह्य शक्तिको छद्म संघर्षलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी ढांगले रोक्न सकिनेछ । जनमतसंग्रहको माध्यमाबाट अब देशको राजनीति सामान्य जनताको निर्णयमा निर्भर हुन गईरहेको छ । र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थ विपरितको केहि षड्यन्त्रकारीहरुको घेराबाट उम्काएको छ । अब जनताले हाँसिल गरिसकेको अन्तिम निर्णायक हक सजिब र सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी हामीमाथी छ ।
बाँकी अंश अर्काे अङकमा ..............
